ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਆਡੀਓ/ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 95012-00200 'ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ।
