जरुरतमंदों परिवारों को मिलने वाली गेहूं पर कटौती, डिपो होल्डरों से उलझ रहे है लोग, मुद्दा केंद्र मंत्री के समक्ष रखा...

 जालंधर- स्मार्ट कार्ड के तहत जरुरतमंद परिवारों को मिलने वाले सस्ते गेहूं पर पंजाब सरकार की तरफ से लगाई 15 फीसदी कटौती का मुद्दा केंद्र मंत्री के समक्ष रखा गया है। बुधवार को अलग- अलग डिपो होल्डरों की तरफ से सुभाष गोरिया, पूर्व विधायक केडी भंडारी, जिला भाजपा अध्यक्ष सुनील शर्मा, भाजपा प्रदेश के प्रवक्ता मोहिंदर भगत, भाजपा नेता अमरजीत अमरी, पूर्व एससी कमीशन चेयरमैन राजेश बाघा, एंटी क्राइम समाज सुरक्षा से पंजाब के प्रभारी दीपक शर्मा, राजू मक्कड़ ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल को मिलकर ज्ञापन सोंपा।


सूबे में चल रही आटा दाल स्कीम के तहत बनाएं स्मार्ट कार्ड पर पिछले महीनों से लगातार कटौती की जा रही है। जो शहर के डिपो होल्डरों के लिए गले की फांस बन गई है, क्योंकि जिस राशन कार्ड होल्डर का कार्ड किसी डिपो पर लगा है, वह पूरे सदस्यों के अनुरुप राशन की डिमांड कर रहा है। लेकिन डिपो होल्डरों के पास निर्धारित से कम गेहूं आने के कारण उन्हें राशन कार्ड होल्डरों के तीखे विरोध का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री को सोंपे इस मांगपत्र में उन्होंने 15 प्रतिशत गेहूं की कटौती को बहाल करने की मांग करते हुए, डिपो होल्डरों को आ रही परेशानियों पर भी अवगत करवाया। सुूभाष गोरिया ने कहा कि जिन स्मार्ट कार्ड होल्डरों को गेहूं नही मिलता वह डिपो होल्डरों के साथ गाली गलोज तक करते है और कई बार मामला थाने तक पहुंच जाता है। उन्होंने कहा कि जिन गरीब लोगों को गेहूं की सप्लाई नही मिलेगी वो गरीब लोग कहा जाएंगे।




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