स्थानीय सर्कट हाऊस में किसान संगठनों के नेताओं से विस्तार से बातचीत के बाद सहकारिता मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार इन किसानों के सहकारी और निजी चीनी मीलों की तरफ लंबित बकाए भी जल्द से जल्द दिलाने के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों के अलग-अलग लम्बित मामलों के निपटारे के लिए 10 दिनों के अंदर-अंदर मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ भी विशेष बैठक करवाई जाएगी ताकि किसानों की मांगों को पूरा किया जा सके।
सहकारिता मंत्री ने बताया कि पंजाब की अलग-अलग सहकारी और निजी मिलों की तरफ गन्ना किसानों का करीब 700 करोड़ रुपए का बकाया है, जिसमें से 324 करोड़ रुपए सहकारी चीनी मिलों और बाकी निजी चीनी मीलों का है। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार की तरफ से 23 मई तक 73.35 करोड़ रुपए शूगरकेन सब्सिडी पोर्टल के द्वारा सीधा किसानों के खातों में डाले जा चुके है। उन्होंने बताया कि किसानों की अदायगी न करने वाली मिलों को पंजाब सरकार की तरफ से नोटिस भेजने और अटैचमेंट की कार्यवाही शुरु की जा चुकी है और किसानों को जल्द से जल्द उनकी बनती अदायगी दिलाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि फगवाड़ा की चीनी मिल की तरफ साल 2019 -20 और साल 2020 -21 के करीब 72 करोड़ के बकाए पैंडिग है जो सबंधित किसानो को दिलाने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे है, ताकि इन किसानों को जल्दी बनती राशि दिलाई जाए।
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